कान्छो खवर । आइतबार, माघ १३, २०८१

गाईघाट १३ माघ ।
संघिय सरकारले स्थानिय तहलाई दिदै आएको समपुर अनुदान अर्थात पुर्बघार निर्माणकोलागि दिने अनुदानमा नया तरिका अपनाइएको छ ।
सरकारले स्थानिय तहलाई राजस्व संकलनको आधारमा नया तरिकाले बिभाजन गरेर विभिन्न ७ तहमा वर्गीकरण गरेर समपुरक अनुदान उपलब्ध गराउने मापदण्ड बनाएको छ ।
रास्ट्रिय योजना आयोगले स्थानिय तहलाई ७ तहमा वर्गीकरण गरेर २० देखि ८० प्रतिशत सम्म अनुदानको ब्यबस्था गरेको हो ।अब वर्गीकरण अनुसार स्थानिय तहले २० देखि ८० प्रतिशत अनुदान रकम पुर्बधार निर्माणमा पाउने छ्न । सरकारले यस अघि समपुरक रकम सबै स्थानिय तहलाई समान रूपमा दिदै आएको थियोे ।पुर्बधार निर्माणमा स्थानिय तहले ५० प्रतिशत पाउदै आएको थियोे भने ५० प्रतिशत रकम आफैले ब्यहोर्नु परेको थियोे ।
अहिले बनाइएको कार्यबिधी अनुसार धेरै राजस्व र स्रोत भएको र कम राजस्व स्रोत भएको सबैका लागि अधिकतम ५० प्रतिशत लागत स्थानिय तहले ब्यहोर्नु पर्ने उल्लेख छ । अब भने स्थानिय तहको राजस्व स्रोतको अबस्था हेरेर २० देखि ८० प्रतिशत सम्म उपलब्ध गराइने छ ।
केन्द्रले ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको स्थानिय तहमा उस्ले २० प्रतिशत रकम बिनियोजन गर्ने ब्यबस्था गरिएको छ भने २० प्रतिशत अनुदान पाउनेको हकमा भने ८० प्रतिशत आफैंले बिनियोजन गर्नुपर्ने छ ।
स्थानिय तह एक्लैले निर्माण गर्न नसक्ने ठुला पुर्बाधारहरुमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले साझेदारीमा निर्माण गर्न समपुरक अनुदानको ब्यबस्था गरिएको छ ।
अहिले वर्गीकरण गरिएअनुसार क बर्गमा उदयपुरबाट ताप्ली र लिम्चुङबुङ गाउपालिका परेको छ । क बर्गमा परेका ती गाउपालिकाहरुले केन्द्र सरकारबाट ८० प्रतिशत अनुदान पाउने छ्न । ख बर्गमा रौतामाई र उदयपुरगढी गाउपालिका परेका छ्न । ती गाउपालिकाहरुले ७० प्रतिशत अनुदान पाउने छ्न ।बेलका नगरपालिका “ग” बर्गमा परेर ५० प्रतिशत र ” घ ” बर्गमा परेर चौदण्डिगढि र कटारी नगरपालिकाले ४० प्रतिशत अनुदान रकम पाउने छ्न ।
जिल्लाकै ठुलो त्रियुगा नगरपालिकाले”ङ ” बर्गमा परेर ३० प्रतिशत मात्र केन्द्रबाट अनुदान पाउने छ ।अहिले बनेको नया वर्गीकरणको ब्यबस्थाले त्रियुगाको ठुला पुर्बधार निर्माणको काम प्रभावित हुने देखिएको छ भने रौता , ताप्ली , उदयपुरगढि र लिम्चुङबुङ गाउपालिकालाई भने फाइदा पुगेको छ ।