कान्छो खवर । सोमबार, बैशाख २२, २०८२
गाईघाट २२ बैशाख ।
मुलुककै सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक प्रतिस्ठान उदयपुर सिमेन्ट उधोग निजीकरण हुने भएको छ ।
मन्त्री परिषदको बैशाख १५ गतेको बैठकले उदयपुर सिमेन्ट सहित सात उधोगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।सरकारी लगानी ब्यबस्थापन गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने भनेर बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सरकारले नीजिकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गरेर नीजिकरण शब्दको सट्टा सार्वजनिक प्रतिस्ठान “सरकारी लगानी ” ब्यबस्थापन भन्ने उल्लेख गरेकोले मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयमा नीजिकरण शब्दको प्रयोग नगरी सरकारी लगानी ब्यबस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
नीजीकरणमा उदयपुर सिमेन्ट सहित जनकपुर चुरोट कारखाना ,गोरखकाली रबर उधोग , हेटौंडा सिमेन्ट ,नेपाल मेटल कम्पनी , बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियण्ड म्याग्रेसाइट कारखाना परेको उधोग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संशोधन ऐनमा अनुसार सरकारी लगानीको ब्यबस्थापन भन्नाले प्रतिस्ठानको ब्यबस्थापनमा नीजी क्षेत्रलाई सहभागीता गराउने , बिक्री गर्ने , भाडामा दिने , सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य माध्यमबाट नीजी क्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिस्ठानका कर्मचारी , कामदार वा इच्छुक सबै समुहको आंशिक वा पुर्ण सहभागीता गर्ने / गराउने उल्लेख छ ।
निजिकरण गरिन लागेको उधोग निजि क्षेत्रलाई कुन मोडलमा सुम्पने भन्नेमा बारे अध्ययन सुरु भए पछी मात्र प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ ।
जापान सरकारको अनुदानमा २०४४ साल जेष्ठ ३१ गते उदयपुरको जलजलेमा स्थापना भएको उधोग बिगत केहि महिना देखि बन्द रहेको छ । बन्द उधोग सन्चालन गर्न उधोगको पुरानो मेसिनरी सामाग्री मर्मत सम्भार र नया खरीदकोलागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सहुलियत दरमा १६ करोड रुपैया ऋण दिएको थियोे ।
अर्थले दिएको उक्त पैसाबाट अहिले उधोगमा नंया आबस्यक मेसिनरी सामानको खरिद र पुरानो सामाग्री मर्मत सम्भारको काम भैरहेको छ ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्